भारत

रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर 18 को हलफनामा दाखिल करेगी सरकार

नई दिल्‍ली, एजेंसी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे अपना स्टैंड 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान स्पष्ट करेगी। उन्होंने इससे पहले इस मुद्दे पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। म्यांमार से भारत आये रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ राजनीति करने के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार के हलफनामें का इंतजार किया जाना चाहिए।

सरकार की ओर से रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने के मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई से पहले कई केंद्रीय मंत्रियों और असम सरकार की ओर से अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को देश से निकालने के मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया गया है।

सरकार की ओर से पिछले दिनों एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसमें रोहिंग्या समुदाय को पाकिस्तान और बांग्लादेशी आतंकी समूहों से फंड मिलने की बात कही गयी। ऐसे में इन्हें देश के आंतरिक खतरे के लिए जिम्मेदार माना गया था। हालांकि बाद में सरकार ने इसे अंतिम हलफनामा मानने से इनकार किया। सरकार की ओर से कहा गया वो हलफनामा मात्र एक ड्राफ्ट था, जिस पर कई वकील कार्य कर रहे थे, लेकिन किसी ने इसे समय से पहले लीक कर दिया।

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